भट्टसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी

काठमाडौँ११ जेष्ठ २०८३

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले दिएका अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर २९ जनाविरुद्धको आरोपपत्र सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको छ। व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा विभागले करिब २० अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

विभागले ९० दिन अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै दुई महिना नपुग्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार ९० दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदलातमा पेस गरिसक्नुपर्छ। त्यतिन्जेल पक्राउ नपरेका व्यक्तिहरूलाई फरार अभियुक्तका रूपमा पेस गर्नुपर्नेमा दुई महिना पनि नपुग्दै मुद्दा दर्ता गर्ने अवस्थामा पुग्नले अनुसन्धान पूरा नभएको शंका उत्पन्न भएको छ। यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयरी गरेको छ।

यही विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ। सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग दुवैले गरेको अनुसन्धानको संयुक्त आरोपपत्र भने अर्को जाने बताइएको छ। सिआइबीले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अर्को मुद्दाको सिफारिस गर्ने बताइएको छ।

विभागले इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष भट्ट, जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष अग्रवाल र उनकी पत्नी सुभी अग्रवाल, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, जावलाखेल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, हिमालयन रि–इस्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, व्यवसायी ऋषिराज मोर, सन्दीप चाचान, दीपक वंशल, भारतीय नागरिक उपेन्द्र हिरावतलगायतलाई आरोपी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीले भट्टलगायतको आरोपपत्र आएको तर त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बताए। विभागले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान सकिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा आरोपपत्र बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा भए/नभएको विषयमा केही बताएको छैन। विभागको प्रतिवेदनलाई फिर्ता गर्ने अधिकार भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ। आरोपित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरी मुद्दा दर्ताको तयारी थालिएको हो। विभागको हिरासतमा अहिले भट्ट र अग्रवाल मात्रै छन्। अन्य सबै फरार छन्। सरकारी वकिल कार्यालयले केही दिनभित्रै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। ‘केही दिनमा मुद्दा दर्ता हुन्छ,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार बिमा, धितोपत्र र सेयर कारोबारसम्बन्धी कानुनविपरीत कसुर गरेकामा आरोपितविरुद्ध दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद, बिगोबमोजिम जरिबाना, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतको माग गरी मुद्दा दायर गर्ने तयारी रहेको छ।

विभागले सुलभलाई चैत २१ र भट्टलाई त्यसको दुई दिनअघि चैत १९ मा पक्राउ गरेको थियो। सुलभका बुबासमेत रहेका र शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर भने चैत २० मा पक्राउ परेका थिए। दुई दिन हिरासतमा राखेर शंकरलाई विभागले हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो। गोल्छालाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी रिहा भइसकेका छन्।

विभागले ‘बिमा ऐन २०७९ को दफा १४० को कसुरसमेतका कसुरजन्य कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति धितोपत्र बजार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छुप्ने, स्वरूप, सही प्रकृति छुप्ने, बदल्नेसमेतका सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) ले निषेधित कार्यहरू गरीगराई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको’ आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको विभागका एक अधिकारीले भने।

व्यवसायी भट्टले पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सबाट दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २२ करोड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबाट २५ करोड र हिमालयन क्यापसर्भबाट ३७ करोड रुपैयाँ आफ्नो नाममा सेयर किन्न प्रयोग गर्दा २३ करोड रुपैयाँ मोरले पनि लिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो।

भट्टले जनताको पैसाबाट नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको १९ लाख ७९ हजार कित्ता, गार्जियन माइक्रो लाइफको ११ लाख २५ हजार कित्ता र नेपाल माइक्रो लाइफको ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर किनेका थिए। भट्टले पब्लिक कम्पनीबाट निकालेको पैसा भृकुटी ब्रोकर हुँदै मोरसम्म पुगेको देखिएपछि विभागले उनीसँग पनि बयान लिएको थियो। बयान दिइसकेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका छन्। सम्पर्कविहीन भएकै अवस्थामा उनीविरुद्ध मुद्दा लैजाने तयारी गरिएको हो।

यसैगरी सुलभ अग्रवालको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलगायत आठ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा उनीहरूको लगानी छ। एकै व्यक्ति मिलेर विभिन्न आठ कम्पनीमा लगानी गरी ठगी गर्न खोजेको विभागको दाबी छ।