डोजर अघि, अदालत पछि : सुकुमवासी मुद्दामा सर्वोच्चको ‘विलम्ब’
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले बस्ती हटाउन राति आएर माइकिङ गर्दै गर्दा थापाथलीस्थित बागमती किनारमा बस्ने गोपाल रनपहेलीको मनमा एउटै आश थियो- ‘अदालतमा मुद्दा छ घर भत्किँदैन होला ।’
तर, जबसम्म सर्वोच्च अदालतले फाइल पल्टाएर ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्यो, त्यतिबेलासम्म गोपालको ओत लाग्ने टहरो माटोमा मिलिसकेको थियो ।
‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने उखान थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीका गोपालको जीवनमा ठ्याक्कै लागू भएको छ । सरकारको डोजरले गोपालको घर भत्काउन जुन गति देखायो, अदालतको कानुनी प्रक्रियाले त्यसलाई रोक्न उति नै ढिलो गरिदियो ।
त्यसैको परिणाम, सयौं परिवार अहिले घरबारविहीन मात्र भएका छैनन्, कति राज्यको ‘टोकन’ प्रणालीको भरमा होटलका कोठामा खुम्चिन बाध्य छन् त कति होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर दैनिक गुजारिरहेका छन् ।
तर, यो ढिलाइको विषय मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतकै निर्णयभित्रको विरोधाभास पनि हो । बागमती र यसको सहायक नदीको दायाँबायाँ २० मिटरभित्रका संरचना हटाउन २०८० पुस ३ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला अदालतले वास्तविक सुकुमवासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्न पाइँदैन, आवश्यक परे नगद राहत दिएर मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेको थियो ।
