अनुसन्धानमा एक प्रतिशत बजेट छुट्याउन महावीर पुनको माग
काठमाडौँ – सांसद महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै उक्त मन्त्रालयको नाममा ‘अनुसन्धान’ शब्द थप गर्न सुझाव दिएका छन्।
सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति खुशी व्यक्त गर्दै पुनले नीति तथा कार्यक्रममा अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए। पुनले प्रस्तावित मन्त्रालयको नाम ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धानबिनाको प्रविधि र विकास अधुरो हुने बताए।
मन्त्रालय गठन भए पनि पर्याप्त बजेट अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भन्दै पुनले कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट अनुसन्धान र विकासका लागि अनिवार्य विनियोजन गरिनुपर्ने अडान दोहोर्याए। नेपालको सन्दर्भमा जीडीपीको एक प्रतिशत लगानी तत्काल सम्भव नभए पनि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशतबाट सुरुवात गर्न सकिने उनको तर्क छ।
पुनले माध्यमिक शिक्षामा दरबन्दीको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। २०५६ सालदेखि शिक्षकको स्थायी दरबन्दी नबढाइएका कारण करिब ४५ हजार राहत शिक्षकहरू अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लगेर शिक्षण गुणस्तर सुधार्नुपर्ने बताए।
यस्तै, मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्ला अहिलेसम्म पूर्ण साक्षर घोषणा हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले मधेसको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विशेष योजना र नीति ल्याउन माग गरे।
