‘डोजर राजनीति’ र जिम्मेवार नेतृत्वको परीक्षा

नेपाली स्थानीय र सहरी राजनीतिको पछिल्लो मानक बनेको छ— डोजर। विकासको पर्यायवाची मानिने यो यन्त्र आजभोलि अराजकता, शक्ति प्रदर्शन र कानुनी राज्यको उपहासको विम्बका रूपमा देखा पर्न थालेको छ। सडक बिस्तारदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेसम्म र अनधिकृत संरचना भत्काउनेदेखि पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नेसम्मका कार्यमा ‘डोजर’ नै सर्वेसर्वा समाधान ठानिनु लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि ठूलो चुनौती हो।

विकास कि बिनास?

कुनै पनि सहरलाई व्यवस्थित बनाउनु र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु नेतृत्वको प्राथमिक दायित्व हो। यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। तर, विकासको नाममा मानवीय संवेदनामाथि चल्ने डोजरले प्रश्न उठाउँछ— के हामीले खोजेको विकास मानिसका लागि हो कि केवल निर्जीव संरचनाका लागि?

• विधि र प्रक्रियाको अभाव: कानुनी राज्यमा कुनै पनि संरचना हटाउनुअघि उचित सूचना, विकल्पको खोजी र न्यायिक निरुपणको बाटो खुला हुनुपर्छ। तर, ‘लोकप्रियतावाद’ (Populism) को चस्मा लगाएका नेतृत्वकर्ताहरू प्रक्रियाभन्दा बढी परिणामको प्रदर्शनमा हतारिएका देखिन्छन्।
• गरीबमाथि प्रहार: डोजरको निशाना प्रायः साना फुटपाथ व्यवसायी वा वर्षौँदेखि ओत लागेर बसेका विपन्न बस्तीहरूमा सोझिने गरेको छ। जबकि, पहुँचवालाहरूले मिचेका सार्वजनिक जग्गा र ठूला व्यापारिक भवनका कैफियतहरूमाथि डोजरको इन्जिन प्रायः मौन बस्ने गर्छ।

जिम्मेवार नेतृत्वको परीक्षा

नेतृत्व भनेको केवल आदेश दिनु मात्र होइन, बरु विषम परिस्थितिमा समन्वय र संवादको वातावरण बनाउनु पनि हो। वर्तमान ‘डोजर राजनीति’ ले नेतृत्वका दुईवटा पाटालाई छर्लङ्ग पारेको छ:

१. कडा कदमको प्रशंसा खोज्ने प्रवृत्ति: तत्काल देखिने परिवर्तनले सस्तो लोकप्रियता त दिलाउँछ, तर त्यसले सिर्जना गर्ने सामाजिक द्वन्द्व र मानवीय पीडाले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ। २. अदालतको अवहेलना र अहङ्कार: कैयौँ घटनामा अदालतले ‘यथास्थितिमा राख्नु’ भनी दिएको आदेशलाई समेत लत्याउँदै डोजर चलाइनुले ‘म नै कानुन हुँ’ भन्ने अहङ्कार झल्काउँछ। यो प्रवृत्तीले विधिको शासनलाई भत्काउने कार्य गर्दछ।

अबको बाटो: डोजर होइन, ‘डिस्कस’ (छलफल)

सहरलाई सुन्दर बनाउने सपना सबैको हो। तर, त्यो सुन्दरताभित्र मानिसका आँसु र विस्थापनको कथा लुकेको हुनुहुँदैन।

• बदलाको राजनीति बन्द गरौँ: अघिल्लो नेतृत्वले गरेका काम वा विपक्षीको पकड क्षेत्रलाई लक्षित गरी डोजर चलाउने परिपाटी राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा हो।
• विकल्पसहितको व्यवस्थापन: सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउनुअघि उनीहरूको गाँस र बासको उचित व्यवस्थापन राज्यको संवैधानिक दायित्व हो।
• प्राविधिक र कानुनी अध्ययन: डोजर चलाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र कानुनी आधारको गहिरो अध्ययन अनिवार्य गरिनुपर्छ।

विकास केवल डोजरको ब्लेडले कोर्ने रेखा होइन, यो त नागरिकको जीवनस्तरमा आउने सुधार हो। आजको नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ कि— बनाउनुभन्दा भत्काउन सजिलो हुन्छ। तर, असली नेतृत्व त्यो हो जसले भत्काउनुअघि निर्माणको स्पष्ट खाका र विस्थापितको सम्मानजनक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्दछ। डोजर चलाउनु बहादुरी त होला, तर नियम र न्यायको पालना गर्नु जिम्मेवारी हो। नेतृत्वको परीक्षा डोजरको तागतमा होइन, उसको धैर्यता र न्यायप्रियतामा खोजिनुपर्छ